रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा दसैंको मुखमा लामो समयदेखि तलब नपाएपछि करार कर्मचारीहरूले सोमबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। यसले नगरका सेवा प्रवाह ठप्प पारेको छ। नगरपालिकामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले समेत दसैंको मुखमा तलब पाउन सकेका छैनन्।
तलब रोकिएपछि गढीमाई नगरपालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएका शाखाका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि नगरपालिकाको समग्र सेवा ठप्प हुने जोखिम बढेको छ।
करार कर्मचारीहरूले वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिए पनि आफूहरूलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। गत भदौ ३०, २०८३ मा तलबकै माग राखेर करिब एक महिनासम्म नगरपालिकामा तालाबन्दी भएको थियो। तर, सो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि र कार्यपालिकाले करार कर्मचारीलाई २० प्रतिशत मात्र तलब दिने निर्णय गरेपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
मधेश प्रदेशको वित्तीय संकटले स्थानीय तहमा दबाब
गढीमाई नगरपालिकाको यो समस्या मधेश प्रदेशमा देखिएको व्यापक वित्तीय संकटको एउटा पाटो हो। प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी ल्याएको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएपछि विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती तथा रोक्का गरेको छ। यसले गढीमाईजस्ता नगरपालिकाहरूमा कर्मचारीलाई समयमै तलब भुक्तानी गर्न चुनौती थपेको छ।
नगरपालिकाको कामकाज ठप्प भइरहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रदेव पाण्डेय पछिल्लो १० दिनदेखि कार्यालय छाडेर राजधानी काठमाडौंमा छन्। उनको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ। पाण्डेयका अनुसार, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रकम कटौती गरिदिएपछि काम गर्ने वातावरण नभएकाले उनी कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका हुन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयका अनुसार नगरपालिकाको खातामा पर्याप्त बजेट नभएकाले तलब भुक्तानी गर्न सकिएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रौतहटले नगरपालिकाको सहमतिविना करिब तीन करोड रुपैयाँ कटौती गरिदिएपछि आर्थिक संकट गहिरिएको उनको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसका मेयर श्यामप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको कार्यपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा करार कर्मचारीलाई २० प्रतिशत मात्र तलब दिने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू थप आक्रोशित भएका हुन्। नगर स्रोतका अनुसार, गढीमाई नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५९ करोड २२ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरे पनि आवश्यकताभन्दा करिब छ गुणा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले प्रशासनिक खर्च बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर तलब भुक्तानीमा परेको छ।
यस जटिल परिस्थितिको निकासका लागि जनप्रतिनिधि, प्रशासन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच तत्काल वार्ता आवश्यक छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयले आर्थिक समस्या समाधान नभएसम्म कर्मचारीलाई तलब खुवाउन कठिनाइ हुने संकेत गरेकाले गढीमाई नगरपालिकामा सेवा प्रवाह थप अनिश्चित बनेको छ।
