नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नागरिकलाई कर छुट दिएको भ्रम छरेर विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनको भनाई छ।
आइतबार ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक श्रृङ्ला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले टिप्पणी गरे।
थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे। मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ ।’
सरकारी अस्पतालमा सेवा र शय्या अभावले नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमार्फत सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको उनले बताए। ‘निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन् । फिर्ता लिनुपर्छ ।’
उनले आफूले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी छ। बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्ने उनले बताए।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा मूल्यवृद्धिसहितका प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा धेरै रकम अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ थापाले भने, ‘बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर गरिएको प्रचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।’
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै उनले ती व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। निजी शिक्षा र उपचारलाई विलासिता नभई नागरिकको आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
निम्न आय भएका नागरिकलाई माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गरे मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष छ। कांग्रेस सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन उनले आग्रह गरे।
