NM Khabar 7 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

संघीय कानुन मिचेर गौशाला नगरपालिकामा ६ दिन शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन

गौशाला नगरपालिकाले संघीय सरकारको दुई दिने बिदाको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सातामा ६ दिन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले संघीय कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
NM Khabar
NM Khabar
23 April 2026, 12:31 am ३ मिनेट पढाइ
आकार:
विज्ञापन Sponsor
Share:

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्णय विपरीत सातामा ६ दिन शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले लागू गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको प्रावधानलाई गौशालाले ठाडै अवज्ञा गरेको हो।

    मुख्य कुराहरू:

  • गौशाला नगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्णय विपरीत ६ दिन विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • संघीय सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा गौशालाले त्यसको अवज्ञा गरेको हो।
  • नगरपालिकाको यो कदमले संघीय कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
  • यस निर्णयले स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा नागरिक चिन्तित छन्।
  • संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको यो चुनौतीमा सरोकारवाला निकाय किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

संघीय सरकारले गत जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय मुलुकभरका सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूमा लागू हुने भनिएको थियो।

तर, गौशाला नगरपालिकाले आफ्नो कार्यपालिका बैठकबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवालाई सातामा ६ दिन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

नगरपालिकाको यो कदमले संघीय कानुन र नीति निर्देशनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता भए पनि संघीय कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसले गौशालाका विद्यार्थी र बिरामीहरूलाई केही हदसम्म सुविधा पुग्ने तर्क गरिए पनि, संघीय प्रणालीमा यसको दूरगामी असर के होला? के हरेक स्थानीय तहले यसरी नै संघीय निर्णयलाई चुनौती दिँदै जाने हो भने संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

विशेषगरी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा यस्ता संघीय निर्णयको अवज्ञाका घटना बेलाबेलामा देखिने गरेका छन्। यसले संघीय सरकारको प्रभावकारिता र स्थानीय सरकारको जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यस्तो गम्भीर विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश सरकार किन मौन छन्? स्थानीय सरकारलाई संघीय कानुनको पालना गराउने दायित्व कसको हो?

गौशाला नगरपालिकाको यो निर्णयले संघीयताको मर्म र कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको छ। यसको तत्काल समाधान खोजिनु आवश्यक छ, अन्यथा यसले अन्य स्थानीय तहलाई पनि गलत नजिर स्थापित गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

NM Khabar

NM Khabar

संवाददाता · NM Khabar

NM Khabar का आधिकारिक संवाददाता। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हामीलाई पछ्याउनुहोस्।

सम्बन्धित समाचार