अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत २२ मन्त्रालयलाई १८ मा झार्ने घोषणा गरेका छन्। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले ३१ सरकारी निकाय पूर्ण रूपमा खारेज गरिने बताए। यो कदमले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउनेछ।
खर्च कटौती र संगठनलाई छरितो बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा ६ वटा निकायलाई एकआपसमा गाभिने, ६ वटालाई हस्तान्तरण गरिने र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिने योजना सार्वजनिक गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नेपाल सरकारको बोझिलो संगठन संरचना अब छरितो हुनेछ।’ मन्त्रालय र निकाय कटौतीबाट बचत हुने खर्च प्रशासन सुधारमा लगानी गरिनेछ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने अपेक्षा छ।
सरकारले करका दरमा पनि पुनरावलोकन गरेको छ। प्रतिव्यक्ति आयकर छुटको सीमा १० लाख पुर्याइएको छ। ३६० वस्तुको अन्तशुल्क खारेज गरिएको छ।
