NM Khabar 17 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सरकार भन्छ- गोदाममा मल छ, किसान भन्छन्- कतै पाइएन

• धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानहरू रासायनिक मलको चरम अभावले पीडित भएका छन्। •सरकारले गोदाममा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि बजार र सहकारीसम्म किसानले मल पाएका छैनन्। •कृषि मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लाका गोदामहरूमा झन्डै १ लाख टन रासायनिक मल अझै उठ्न सकेको छैन।
Kamala Devi
Kamala Devi
17 June 2026, 8:04 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै देशैभरि किसानहरू रासायनिक मलको चरम अभावले पीडित भएका छन्। सरकारले गोदाममा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गरिरहे पनि बजार र सहकारीसम्म किसानले मल नपाएको गुनासो गरेका छन्।

सल्यानका किसान हिमाल योगीका अनुसार लेकाली भेगमा रोपाइँ सुरु भए पनि आकाशे पानीमा निर्भर फाँटहरूमा वर्षाको प्रतीक्षा छ। उनले कृषि सहकारीदेखि निजी पसलसम्म कतै पनि मल नपाएको बताए। ‘साल्ट ट्रेडिङको अफिसमा जाँदा पनि आउँछ-आउँछ मात्र भन्छन्, तर अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने। अघिल्ला वर्षहरूमा महँगोमा भए पनि बाहिरका व्यापारीबाट मल किन्न पाइने विकल्प यस वर्ष बन्द भएको छ।

मल नपाएपछि सल्यानका किसानले परम्परागत गोठे मल प्रयोग गरिरहेका छन्, तर ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्न यो पर्याप्त छैन। योगीलाई मात्रै एक सिजनमा २ बोरा युरिया र १ बोरा डीएपी मल आवश्यक पर्छ। ‘रोपाइँ गर्ने बेलामै मल छैन, पछाडि छरेर त कामै छैन,’ उनले गुनासो गरे।

शारदा नगरपालिका-१५ का किसान तिलक पुनले दुई सातादेखि मलको खोजीमा भौँतारिरहेको बताए। ‘सहकारीमा मल पाइएन, ठ्याक्कै धान रोप्ने बेला डीएपी मल खातका रूपमा चाहिन्छ,’ उनले भने। नगरपालिकाका सहकारीहरूले मल आउन अझै एक-दुई साता लाग्न सक्ने जवाफ दिने गरेका छन्।

पुनका अनुसार बिउ राख्ने बेला पनि युरिया मल पाउन मुस्किल भएको थियो। उनले एकजनाबाट सापटी ल्याएर काम चलाएको र अहिलेसम्म त्यो सापटी तिर्न नसकेको बताए। मल अभावले धान उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान छन्।

यता धनुषामा चैते धान भित्र्याउने र बर्खे धानको बिउ राख्ने चटारो छ। बटेश्वर गाउँपालिका-२ का किसान कुशेश्वर महतोले ६-७ महिनादेखि मल नपाएको बताए। ‘मल नराखी बिउ राख्दा बाली त्यति राम्रो आएको छैन,’ उनले भने।

केही दिनअघि बटेश्वर गाउँपालिकामा मल आएको खबर पाएपछि डिलर र किसानहरू जम्मा भएका थिए। तर, वितरणको दयनीय अवस्था देखेपछि उनीहरू रित्तो हात फर्कन बाध्य भए। ‘एउटा वडामा जम्मा १० बोरा मात्र मल दिइयो, जुन ठाउँमा ४ सय क्विन्टल मल चाहिन्छ, त्यहाँ १० बोरा मल लैजाँदा त किसानमा विवाद हुन्छ,’ उनले भने।

प्रदेश कार्यालयमा पनि मल नभएको र तत्कालै आउने आश नदेखिएको महतोको भनाइ छ। उनलाई एक बिघा बढी क्षेत्रफलमा धान खेती गर्न सुरुमै १ क्विन्टल डीएपी र पछि ५० किलो युरिया मल आवश्यक पर्छ। ‘अहिले बिउ राख्ने बेलामै मल छैन, रोप्ने बेलासम्म पाइएला भन्ने आश हो,’ उनले थपे।

किसानहरू मलविनै रोपाइँ गरिरहेको गुनासो बढिरहँदा केन्द्र सरकारले भने मल पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। २८ जेठमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले यो वर्ष धानबालीका लागि रासायनिक मलको कुनै अभाव नहुने दाबी गरेकी थिइन्।

उनले असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको बताएकी थिइन्। मन्त्री चौधरीले पेस गरेको तथ्यांक अनुसार सरकारसँग कुल १ लाख ३८ हजार ८ सय २ टन मल छ, जसमा युरिया ७९ हजार ३ सय १८ टन, डीएपी ३९ हजार ६ सय २७ टन र पोटास १९ हजार ८ सय ५७ टन मौज्दात छ।

सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट भारतसँग ८० हजार टन माग गरेकोमध्ये ५० हजार टन मल खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको र वितरण पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल प्रणाली’ लागू गरिएको उनको दाबी थियो। तर, मन्त्रीले संसद्‌मा पेस गरेको तथ्यांक र किसानको खेतसम्म मल पुग्ने यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिएको छ।

दाङ, रौतहट र काभ्रेपलाञ्चोकका किसानले पनि समयमै मल नपाउँदा खेतीपाती कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। दाङमा किसानले रातभरि जाग्राम बसेर कृषि सहकारीको ढोकामा लाइन बस्नुपरेको थियो। रौतहटका किसान सीमावर्ती भारतीय बजारबाट महँगोमा कम गुणस्तरको मल ल्याउन बाध्य भएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकका किसानले बिचौलियासँग चर्को मूल्य तिरेर मल किन्नुपरिरहेको गुनासो गरेका छन्।

यसैबीच, जेठ अन्तिम साता कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्लास्थित वितरण व्यवस्था महाशाखामा झन्डै १ लाख टन रासायनिक मल अझै उठ्न नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। केन्द्र सरकारले मल पठाए पनि स्थानीय तह र सहकारीहरूले समयमै नउठाउँदा हजारौं टन मल गोदाममै थन्किएको मन्त्रालयले नै बताएको छ।

Kamala Devi

Kamala Devi

संवाददाता · NM Khabar

कमला देवी NM खबरकी मधेश क्षेत्र संवाददाता हुन्। तराईका राजनीतिक, सामाजिक र कृषि सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने उनको शैली विश्वसनीय मानिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उनको विशेष ध्यान छ।

सम्बन्धित समाचार