अपडेट (17:47, 2026-10-05)
निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नै घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा यो व्यवस्था समावेश गरेका थिए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसअघि निर्माण कार्य रोकेर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरी मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएको थियो। महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत कार्यविधि ल्याएर निर्माण सामग्री आयातलाई सहज बनाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्काहरूको मूल्य २०८३ असोज १९ गते सोमबार समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्रालयले निर्माण कार्य रोकिन नदिन, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न यो निर्णय गरेको जनाएको छ।
पाँच निर्माण सामग्रीमा विशेष समायोजन
यो विशेष मूल्य समायोजन पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा लागू हुनेछ। मध्यपूर्वमा जारी तनाव तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले यी निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असाधारण वृद्धि गराएपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएका थिए।
२०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा यो विशेष मूल्य समायोजन गरिनेछ। सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्काहरू पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्।
दोहोरो लाभ रोक्ने व्यवस्था
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्थाले सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काका हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाइ बाँकी योग्य रकममात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यो निर्णय निर्माण कार्य रोकिन नदिन र चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेसका गौरवका आयोजनालाई लाभ
सरकारको यो निर्णयले मधेस प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू यसबाट लाभान्वित हुनेछन्।
विशेषगरी, मधेस प्रदेशमा हुलाकी राजमार्गको निर्माणको गति तुलनात्मक रूपमा तीव्र रहेको सन्दर्भमा निर्माण सामग्रीको लागत वृद्धिको भार कम गर्न यो निर्णयले मद्दत पुग्नेछ।
कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइँदै
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त ४५० भन्दा बढी सुझावका आधारमा कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन मस्यौदामा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको मूल्य समायोजनमा विभागीय प्रमुखले नै आदेश जारी गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
