विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर कार्यालयमा अनुपस्थित दुई कर्मचारीलाई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार, अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कम्प्युटर अपरेटरलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। उनीहरूले अस्थायी वा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको छ।
निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा उनीहरू अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीतको कार्य गरेका छन्।
मन्त्रालयले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ। १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरे वा पेस गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको चेतावनी छ।
मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्। मन्त्री रावलले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
