गृहमन्त्री सुधन गुरुङले घर भत्काइएका सुकुम्बासीहरूसँग माफी मागेका छन्। विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले भने, ‘सुकुम्बासी दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मेरो विशेष तर्फबाट माफी माग्न चाहान्छु ।’ उनले आफूले देख्दादेख्दै पनि उनीहरूको अवस्था देख्दा गाह्रो भएको अनुभव सुनाए।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आवश्यक भए पनि यसलाई अझ राम्रो हिसाबले गर्न सकिने आधार हुँदाहुँदै त्यसो हुन नसकेकामा उनले दुःख व्यक्त गरे। काम गर्ने कानुन नहुँदा नतिजामूलक काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा प्रयोग भइरहेका आधुनिक प्रविधि तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो गरे।
उनले नेपालमा पहिलोपटक हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा राहत वितरण गरिएको स्मरण गराए। हाल २०० केजीसम्म बोक्न सक्ने क्षमताको हेभी लिफ्टिङ ड्रोन उपलब्ध भए पनि त्यसको खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण अत्यन्तै लामो हुने गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार ड्रोन खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ। ड्रोन आइपुग्दा मनसुन सकिइसक्ने अवस्था छ। उनले भने, ‘हामीले हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत नेपालमा पहिलोपटक सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा राहत वितरण गरेका थियौं। अहिले २०० केजीसम्म बोक्ने हेभी लिफ्टिङ ड्रोन आएको छ। तर यो खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ। त्यो ड्रोन आउँदा मनसुन सकिइसक्छ। काम गर्न सहज हुनेगरी ऐन संशोधन भएको भए केही गर्न सकिन्थ्यो।’
गृहमन्त्रीबाट सुधन गुरुङले राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बागमती किनारमा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन निर्देशन दिएका थिए।
