गृह मन्त्रालय बजेट अभावले थलिएको भन्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा दबाब दिन आग्रह गरेका छन्। बिहीबार समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले बजेटको अभावले आफू ‘पीडित’ भएको गुनासो पोखे।
उनले सांसदहरूलाई सदनमा मन्त्रालयको बजेटबारे आवाज उठाउन अनुरोध गरे। ‘हजुरहरूले सदनमा दुई/चार शब्द बोलिदिनुभयो भने दबाब पुग्छ र बजेट थपिन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा बजेट छैन, मन्त्री आफैं पीडित छ, मन्त्रीलाई न्याय दिनुपर्यो भनेर बोलिदिनुस्।’
पर्याप्त बजेट भए मातहतका निकायले प्रभावकारी काम गर्ने मन्त्री गुरुङको दाबी छ। ११ वर्षको विपद् व्यवस्थापन अनुभव सुनाउँदै उनले कार्यशैली र ऐन-नियमप्रति असन्तुष्टि जनाए। नख्खुमा बाढीले बच्चा बगाएको घटना स्मरण गर्दै उनले उद्धार र राहतका लागि पूर्वतयारी र प्रविधिको अभाव औंल्याए।
सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानले काममा बाधा पुर्याएको उनको भनाइ छ। विपद्मा प्रयोग हुने हेभी लिफ्टिङ ड्रोनजस्ता सामग्री खरिद गर्न ४५ दिन लाग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। ‘सामान खरिद गर्न ४५ दिन लाग्छ, त्यतिन्जेल त विपद्को सिजन नै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई काम गर्न सहज हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माननीयज्यूहरूको सहयोग चाहिन्छ।’ सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ड्रोनमार्फत राहत वितरणका उदाहरण दिँदै उनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङ माइतीघर पुगेर धर्नामा बसिरहेकाहरूको जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विभिन्न समूहसँग छलफल गर्दै उनले सबै नेपाली नागरिकको समान अधिकार रहेको र त्यसका लागि धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था दुःखद भएको बताए। जनताको विश्वासले बनेको सरकारले कसैप्रति अन्याय हुन नदिने र नागरिकमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सुकुम्बासी समस्या र उनीहरूमाथिको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री गुरुङले दुःख व्यक्त गर्दै माफी मागे। ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका दृश्यहरूले मलाई पनि गाह्रो भएको छ, यसका लागि म माफी माग्न चाहन्छु,’ उनले भने। सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय र वैज्ञानिक ढंगले समाधान गरिनुपर्ने उनको धारणा छ।
