स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हक कार्यान्वयनलाई बलियो बनाएको छ।
नयाँ नियम अनुसार सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सबै अस्पतालले कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत लक्षित वर्गका लागि अनिवार्य निःशुल्क छुट्याउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसको अनुगमन गर्नेछन्।
सेवा दिन इन्कार गरे वा पोर्टलमा गलत विवरण राखे अस्पताललाई कारबाही हुनेछ। बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
पारदर्शिताका लागि मन्त्रालयले फ्री हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सबै अस्पतालले दैनिक शैया र भर्ना भएका बिरामीको विवरण पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउन विपन्न परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ। आकस्मिक अवस्थामा स्वघोषणा फारम भरेर सेवा लिए पनि डिस्चार्जअघि प्रमाण बुझाउनुपर्ने लचिलो व्यवस्था छ।
कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक अस्पतालमा ‘निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिनेछ। अस्पतालले मुख्य प्रवेशद्वारमा निःशुल्क शैयाको उपलब्धता र सेवाको विवरणसहितको सूचना बोर्ड राख्नुपर्नेछ। यसमा उजुरीका लागि पोर्टलको ठेगाना पनि हुनेछ।
बिरामी डिस्चार्ज हुँदा अतिरिक्त शुल्क नलिएको सुनिश्चित गर्न डिजिटल स्वघोषणा वा दाबी फर्छ्यौट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम छ। विवरण अद्यावधिक नगर्ने वा ठगी गर्ने अस्पतालको सञ्चालन अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही गरिनेछ। पीडितले पोर्टल मार्फत अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्।
