मधेशका सडकमा भारतीय गाडीको रजाईं: सुविधा कि सुरक्षा र राजस्व चुनौती?
नेपाल–भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मधेश प्रदेशका सडक र भित्री गाउँहरूमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोग सामान्य जस्तै छ। यद्यपि, बिना भन्सार वा म्याद गुज्रेका ‘डे पास’ को भरमा महिनौँसम्म यस्ता सवारी साधन चलाउने प्रवृत्ति बढेपछि स्थानीय प्रशासनले यसमा निगरानी र कारबाही कडा पारेको छ। राजस्व चुहावट, सुरक्षा जोखिम र दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति पाउन हुने मुस्किललाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरेका भारतीय गाडी नियन्त्रण गर्ने अभियान थालेको हो।
भन्सार छली र राजनीतिक संरक्षणको आरोप
गौर भन्सार कार्यालयका अनुसार भारतीय चारपाङ्ग्रे गाडीले दैनिक ६००, टेम्पोले ४०० र मोटरसाइकलले २०० रुपैयाँ राजस्व तिरेर मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउँछन्। कानुनतः एक वर्षमा बढीमा ३० दिनमात्र भन्सार तिरेर गाडी नेपालमा राख्न पाइन्छ। तर, सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार मधेशका ८ जिल्लामा झण्डै १० हजारभन्दा बढी भारतीय सवारी भन्सार छलेर चलिरहेका छन्। कतिपयले नेपालमै सस्तोमा गाडी किनेर आफन्तको नाममा उतै दर्ता गराएर यता चलाउने गरेका छन्। विशेषगरी चुनाव, विवाहको सिजन र ठूला मेलापर्वमा यस्ता गाडीको प्रयोग दोब्बर हुन्छ। विगतमा यस्ता गाडी पक्राउ पर्दा ‘राजनीतिक पहुँच’ को भरमा छुट्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सुरक्षा जोखिम र प्रशासनको एक्सन
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले सस्तोको नाममा पारिबाट ल्याइएका गाडीले दुर्घटना गरेमा पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने र यस्ता गाडी चोरी, डकैती वा लागूऔषध ओसारपसार जस्ता अपराधमा प्रयोग भए ट्र्याक गर्न कठिन हुने बताए। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सबै जिल्लामा भारतीय सवारी साधनको यकिन तथ्यांक संकलन गर्न र कानुनविपरीत चलेका गाडीलाई कारबाही गर्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयले समेत यस विषयमा चासो देखाउँदै तथ्यांक मागेको छ।
राजनीतिक दलहरूको विरोध
प्रशासनको यो कदमलाई लिएर सीमावर्ती क्षेत्रका राजनीतिक दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। सर्लाहीमा एमाले, राप्रपा, जसपा लगायतका सात दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सीमाबाट ३० किलोमिटरसम्म पूर्ववत् रूपमै सवारी चल्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। जसपा नेपालका नेता योगेन्द्र यादवले नेपाल–भारतको ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धलाई देखाउँदै कडाइको नाममा सम्बन्ध बिगार्न नहुने तर्क गरेका छन्। यद्यपि, प्रशासन भने राजस्व चुहावट रोक्न र कानुनी दायरामा ल्याउन पछि नहट्ने अडानमा छ।
