सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा पूरा गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कर्णालीका दुर्गम गाउँमा दुई महिनादेखि तलबविहीन छन्। दुर्गम नागरिकलाई उपचार सेवा दिन खटिएका उनीहरूले तलब भत्ता नपाउँदा दैनिक जीवनयापनमा समस्या झेलेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थामा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले गत असारदेखि तलब पाएका छैनन्। संघीय सरकारले तलब पठाइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले दिने ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ सम्बन्धी प्रशासनिक झमेलाले नियमित पारिश्रमिक रोकिएको हो।
चिकित्सकहरूले संघीय सरकारबाट मासिक तलब र प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन्। तर, प्रदेशले दिने रकममा कार्यसम्पादन र महँगी भत्ता समावेश गर्ने/नगर्ने विषयमा नीतिगत अन्योलले भुक्तानी प्रक्रिया ठप्प भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले संघीय सरकारबाट तलबको अख्तियारी आइसकेको बताइन्। तर, प्रोत्साहन भत्तासँगै पठाउँदा प्राविधिक समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘संघीय सरकारले तलब पठाइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर त्यसमा कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता थपेर पठाउँदा कार्यसम्पादन र महँगी भत्ता दिने/नदिने विषयमा नीतिगत अन्योल भयो। त्यसैले निकासामा ढिलाइ भएको हो।’
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत छन्। यसरी खटिनेमा एमबिबिएस, विशेषज्ञ चिकित्सक, जनस्वास्थ्य र नर्सिङ स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण जनशक्ति छन्।
सरकारी नियमअनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका जनशक्तिले कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ। भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हटाउन प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा विशेष निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार जिल्ला र तहगत आधारमा ५० देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने नीति ल्याइएको थियो।
दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन ल्याइएको यही प्रोत्साहन भत्ता अहिले प्रशासनिक झमेलामा छ। यसले गर्दा सेवामा खटिएका युवा चिकित्सक आर्थिक संकटमा परेका छन्। समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा दुर्गममा सेवा गर्न पुगेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्किएको छ।
