मधेश प्रदेशमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको अवैध सञ्चालन रोक्नका लागि नेपाल सरकारले कडा कदम चालेको छ। यसले स्थानीय यातायात व्यवसायी र राजस्व संकलनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
सरकारले विशेषगरी मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक बसहरूमाथि निगरानी बढाएको छ, जसलाई भारतीय नम्बर प्लेटमा नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। यस किसिमको अवैध गतिविधिले नेपाली यातायात व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ भने राज्यको राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पुर्याइरहेको छ।
मुख्य तथ्यहरू
- भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरू मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
- यस्ता सवारीसाधनहरूले नेपाली यातायात व्यवसायीहरूको आम्दानीमाथि प्रत्यक्ष असर गरिरहेका छन्।
- अवैध सञ्चालनले राज्यको राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
- सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय-स्थानीय पुल
भारतसँग सीमा जोडिएको मधेश प्रदेशमा यस प्रकारका अवैध गतिविधिहरू लामो समयदेखि चलिरहेको गुनासो स्थानीय व्यवसायीहरूको थियो। सीमापारिबाट सञ्चालनमा आएका यी सवारीसाधनहरूले कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने गरेको र जसकारण नेपाली व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यसले अन्ततः नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने गरेको छ। सरकारको यो कदमले सीमा क्षेत्रको आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय यातायात व्यवसायीहरूले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरूले नियमनकारी शुल्क नतिरी सञ्चालन गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू मर्कामा परेको गुनासो गर्दै आएका थिए। उनीहरूले सरकारसँग यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न माग गरेका थिए।
अब मधेशका सडकहरूमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको अवैध सञ्चालनमाथि कडा निगरानी रहनेछ र नियम मिच्नेहरूमाथि कारबाही हुनेछ। यसले स्थानीय यातायात क्षेत्रमा केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
