जनकपुरधाममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले आफ्नो निजी सचिवालयमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले उनीहरुको तलब रोकिदिएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बनेपछि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीसहित १० जनालाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार स्वकीय अधिकृतमा कमलदेव यादव, कम्प्युटर अपरेटरमा महेश्वर चौधरी, चालकमा दिवस दुलाल, कार्यालय सहयोगीमा विद्यालाल राउत र संजितकुमार यादवसहित १० जना नियुक्त छन्।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिवसहित १४ जनासम्म सचिवालयमा राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर, नेपाल सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनै तहको सरकारले गर्नुपर्ने खर्च कटौतीबारे निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा जारी गरेको परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ को (ट) मा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ।
संघीय परिपत्रलाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले १० जना सचिवालयका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अस्वीकार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले करिब दुई महिनाअघि तलब खुवाउनका लागि लेखाशाखामा फाइल पठाए पनि तीनजनाभन्दा बढीको तलब खुवाउन नमिल्ने भन्दै कर्मचारीले अडान लिएका छन्।
“संघीय सरकारले सचिवालयमा तीनजना भन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने परिपत्र गरेको छ। हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले १० जना नियुक्त गर्नु भएको छ। यो संघीय सरकारको परिपत्र विपरीत हो,” मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, “तलब खुवाइयो भने कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्छ। भोलि फस्ने डर छ। त्यसकारण त्यो फाइल अड्केको हो।” केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यादवले सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीले अहिलेसम्म तलबभत्ता खान नपाएको गुनासो गरेका थिए।
