मधेश प्रदेश सभाले २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। बिहीबारको बैठकबाट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ।
विपक्षी दलहरूले विरोध र माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। सभामुख रामआशिष यादवले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि बैठक सुचारु भएको थियो।
अर्थमन्त्री भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
आगामी बजेट साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी दर घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनेछ।
गत वर्षका कमी कमजोरी नदोहोर्याई सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, ‘मेड इन मधेश’, समृद्ध मधेश र कृषि अर्थतन्त्रलाई मेरुदण्ड बनाइनेछ।
टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गरी प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गरिनेछ।
‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ अभियान परिमार्जन गरी विज्ञान र प्रविधिमा छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिइनेछ। अति विपन्न र दलित समुदायको स्वास्थ्यका लागि पूर्ण बीमामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
स्वस्थ नागरिक समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी शून्य बेरुजुको नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
डिजिटल किसान नीति तय गरी डिजिटल कार्डमार्फत किसानको खातामा अनुदान रकम पठाउने योजना छ। नव उद्यमी र युवाहरूका लागि ‘मधेश स्टार्टअप फण्ड’ सुरुवात गरिनेछ। बेरोजगारहरूको संख्या यकिन गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी प्रदान गरिनेछ।
मधेश प्रदेश सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
