मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्ने प्रयासविरुद्ध नेपाल सरकारले २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ, साथै मलेसिया सरकारलाई ती कम्पनीहरूलाई सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको छ। यस विवादले नेपालमा वैधानिक इजाजत लिएका करिब १ हजार २ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र यसको आर्थिक भार अन्ततः विपन्न नेपाली श्रमिकमाथि नै पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।
सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारको कडा कदम
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाले प्रयोग गरिरहेको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) प्रणालीअन्तर्गत पारदर्शी मापदण्डविना नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य र २ सय ५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूमार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने गरी बनाइएको संयन्त्र विभेदकारी भएको संघको ठहर छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीको स्थापनादेखि हालसम्मको कारोबार अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, २ सय ५० सहायक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा ‘प्रिन्सिपल रिक्रुटिङ एजेन्सी’का रूपमा आबद्ध म्यानपावर कम्पनीलाई आबद्धता फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। मलेसिया सरकारले भने नेपालबाट श्रमिक लैजान आफ्नै रोजाइका २ सय ७५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने अडान कायमै राखेको छ।
विगतका नजिर र भविष्यको जोखिम
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषयलाई सिन्डिकेटसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन्। उनले रोजगारी खुल्नु र सीमित संस्थालाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नितान्त फरक विषय भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत पाएका कम्पनीलाई विदेशी निजी प्रणालीले स्वेच्छाचारी रूपमा अयोग्य घोषणा गर्न नपाउने स्पष्ट पारे।
विगतमा बायोमेट्रिक मेडिकल, भिसा प्रोसेसिङ, साउदी भिसा सेन्टर र एसभीपी लगायतका प्रणालीका नाममा पनि सीमित संस्था वा समूहको प्रभाव बढेको उदाहरण दिँदै संघले ‘कामदार रोकिन्छ’ भन्ने त्रास देखाएकै भरमा एकाधिकार स्वीकार्दै जान नहुने अडान लिएको छ। यस्तो सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कुण्ठित गरी श्रमिकको लागत अचाक्ली बढ्ने र यसको नजिर अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि दोहोरिन सक्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
मलेसियामा हाल करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् भने हजारौं नयाँ रोजगारीको खोजीमा छन्। सिन्डिकेटका कारण श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्दा उनीहरूको आम्दानी घट्ने र विदेश जान लाग्ने खर्च बढ्ने जोखिम छ। यसले न्यून आय भएका परिवारलाई वैदेशिक रोजगारमा जान थप कठिन बनाउनेछ, जबकि मलेसियाको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय रिंगिट (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) छ र यसलाई २ हजार रिंगिट पुर्याउने छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गरी नेपालका सबै वैधानिक म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गरिसकेका छन्। अब मलेसिया सरकारले नेपालको आग्रहलाई कसरी लिन्छ र एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक कम्पनीको छनोट मापदण्डबारे भइरहेको अनुसन्धानको नतिजा के आउँछ भन्ने कुराले यस विवादको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
मलेसिया रोजगारी विवाद: विभागको दबाबले सिन्डिकेटको आशंका, ४ लाख श्रमिकको भविष्यमा के असर?
