संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई थप चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ४ वटा मन्त्रालय खारेज गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभ्ने (मर्ज गर्ने) प्रस्ताव तयार गरेको छ। यसबाट कार्यसम्पादनमा दोहोरोपना हट्ने र स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधारको खाका
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन गरी अनावश्यकलाई खारेज गर्ने र कार्यक्षेत्र मिल्दोजुल्दो भएका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्ने निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मुलुकभर सञ्चालन हुने मन्त्रालयहरूको संख्या घट्नेछ, जसले गर्दा सरकारी काम कारबाहीमा सरलता आउने विश्वास लिइएको छ।
प्रस्तावित खाकाअनुसार, केही मन्त्रालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् भने केही मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रहरूलाई अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समायोजन गरिनेछ। यसले विशेषगरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- ४ वटा मन्त्रालय खारेज गरिनेछन्।
- ६ वटा मन्त्रालयलाई आपसमा गाभिनेछ (मर्ज गरिनेछ)।
- यसबाट सरकारी संयन्त्रमा दोहोरोपना हट्नेछ।
- स्रोत साधनको अधिकतम् र प्रभावकारी उपयोग हुनेछ।
- कार्यसम्पादनमा सरलता र गतिशीलता आउनेछ।
- नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुदृढ हुनेछ।
प्रस्तावको औचित्य
हाल सञ्चालनमा रहेका मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र कतिपय अवस्थामा एकआपसमा मिल्दोजुल्दो रहेको र कतिपय मन्त्रालयको कार्यभार कम रहेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले यो प्रशासनिक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको हो। यसबाट अनावश्यक खर्च कटौती हुने र सीमित स्रोतलाई विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू भएका थिए, तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको बुझिएको छ।
अधिकारीहरूको भनाइ
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकको प्रशासनिक संरचनालाई समयसापेक्ष र जनअपेक्षाबमोजिम सुदृढ बनाउन यो प्रस्ताव ल्याइएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतालाई सहज र छिटो सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध छौं।’
अबको कदम
प्रस्तावित खाकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी र संरचनागत तयारी सुरु गरिनेछ। यसको कार्यान्वयनले सरकारी काम कारबाहीमा देखिने परिवर्तनको प्रभाव नागरिकले छिट्टै महसुस गर्ने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि, आगामी केही हप्ताभित्रै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदा तयार गरिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
