सार्वजनिक लेखा समितिमा रक्षा, वन तथा वातावरण र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले बेरुजु फस्र्योट तथा न्यूनीकरणको प्रगतिबारे जानकारी गराएका छन्।
रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ६३औं प्रतिवेदनमा यो घटेर करिब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको बताए। प्रारम्भिक चरणमै बेरुजु घटाउने अभ्यासले यस्तो प्रगति सम्भव भएको उनको दाबी छ।
सचिव शर्माले महालेखा परीक्षकको विवरण र मन्त्रालयको आन्तरिक अभिलेखबिच असङ्गति रहेको स्पष्ट पारे। विगतमा करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको बेरुजु क्रमशः घटाइएको थियो। बेरुजु थप घटाउन बलाधिकृत रथीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
उनले फास्ट ट्र्याक आयोजनासम्बन्धी बेरुजु करिब ५७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। ठेकेदारले काम नगर्दा लगाइएको ‘लेट कम्प्लिसन ड्यामेज’ (एलडी) रकम असुलीमा अदालतको रोकले कठिनाइ देखिएको छ। यसले नगद प्रवाह र परियोजना कार्यान्वयनमा असर पारेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संघीयतापछि हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरूको अभिलेख पर्याप्त नहुँदा बेरुजु फर्स्योटमा समस्या आएको बताए।
उनका अनुसार वनतर्फ ५६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजुमा ९ करोड ४२ लाख १७ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भई १६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। अन्य निकायमा १ अर्ब १७ करोड ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा ३ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ (२.९६ प्रतिशत) मात्र फर्स्योट भएको छ। समग्रमा १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये १२ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ (७ प्रतिशत) मात्र फर्स्योट भएको छ।
सचिव मिश्रले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरूको कागजात नहुँदा स्वामित्व र अभिलेखगत समस्या जटिल बनेको बताए। मन्त्रालयले बाँकी बेरुजु फर्स्योटका लागि कार्ययोजना बनाएर असार मसान्तसम्म प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयमा बेरुजु न्यूनतम रहेको जानकारी दिए। विगतका वर्षहरूमा मन्त्रालय ‘शून्य बेरुजु’ थियो। हाल अभिलेख जाँच गर्दा करिब दुई सय छ रुपैयाँ असी पैसा (२०६.८० रुपैयाँ) बराबरको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु मात्र देखिएको छ।
उनले पुरानो रेकर्डमा छुटेको यो बेरुजु छिट्टै फर्स्योट गरिने बताए। सार्वजनिक लेखा समितिमा मन्त्रालयगत बेरुजुसम्बन्धी छलफल अझै चल्नेछ।
