NM Khabar 8 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

नारायणगढ–मुग्लिन सडक: ४३ जोखिम क्षेत्रमध्ये तुइन खोलालाई मात्र प्राथमिकता

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका ४३ स्थानमा पहिरोको उच्च जोखिम रहे पनि सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले बजेट अभावका कारण तुइन खोला क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ। ठेक्का सम्झौता भएको १० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
8 May 2026, 7:04 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका ४३ जोखिमपूर्ण स्थानमध्ये सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले बजेट अभावका कारण तुइन खोला क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर अर्जुन घिमिरेका अनुसार तुइन खोलाको पहिरो रोकथामका लागि शुक्रबार ठेक्का आह्वान गरिएको हो। उनले भने, ‘हामीले सबै पूर्व तयारी र विस्तृत अध्ययन पूरा गरेर ठेक्का आह्वान गरेका हौँ। सार्वजनिक खरिद ऐनको नयाँ संशोधन र अध्यादेशले दिएको समयसीमाभित्रै रहेर काम अघि बढाइएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको १० महिनाभित्र पहिरो नियन्त्रणको काम सम्पन्न गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’ तुइन खोलाको पहिरो रोक्नका लागि आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्थायी समाधानको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उनले बताए।

तुइन खोलामा दोहोरिएका पहिरो र दुर्घटना

गत असोजदेखि यात्रु र सवारी चालकका लागि त्रासको पर्याय बनेको तुइन खोला क्षेत्रमा निरन्तर सुक्खा पहिरो खस्ने क्रम जारी छ। असोज ७ गते विशाल पहिरो खसेपछि दुई दिनसम्म सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो भने करिब १४ सय घनमिटर पहिरो पन्छाउनुपरेको थियो। हालै गत बिहीबार खसेको ढुंगाले गुडिरहेको कारमा आगलागी भएको घटनाले यस क्षेत्रको असुरक्षालाई थप उजागर गरेको छ।

ठेक्का सम्झौता भएको १० महिनाभित्र तुइन खोलाको पहिरो नियन्त्रणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले पहिचान गरेका ४३ जोखिमपूर्ण बिन्दुहरूमध्ये बजेट उपलब्धताका आधारमा तुइन खोलासँगै जलवीरे, कालीखोला र नाम्सीखोलालाई पनि यस वर्ष पहिरो रोकथामका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ। सुरक्षाका लागि फ्लड लाइट र सीसी क्यामेरा पनि जडान गरिएको छ, जसले तत्काल सूचना प्राप्त गर्न र उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की सरकारी तथा संस्थागत मामिला संवाददाता। मन्त्रिपरिषद्, संसद र सरकारी निकायका आधिकारिक निर्णयको विस्तृत र सटिक रिपोर्टिङ।

सम्बन्धित समाचार