विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेपछि निजी क्षेत्रमा गहिरो निराशा छाएको छ। सरकारको नीतिगत अस्थिरता र लगानीको अभावले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले २०८३ असोज १७ गते रुपन्देही व्यापार संघको २५ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निजी क्षेत्र निराश बनेको औंल्याए। जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो आशा भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अपेक्षित काम हुन नसकेको अग्रवालको गुनासो छ।
सरकार गठन भएको ६ महिना (२०८३ असोज १३ गते) पूरा भइसक्दा पनि व्यवसायीमैत्री वातावरण नबनेको र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको अग्रवालले जनाए। बैंकमा झण्डै १५ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको र ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार नरहेको उनले बताए। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढेको उल्लेख गरेको छ।
सरकारका नियन्त्रणमुखी नीतिले लगानी अवरुद्ध
अग्रवालले सरकारका नीति तथा कर प्रणालीमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीको वातावरण नबनेको बताए। विगतका नियन्त्रणमुखी नीतिहरू सरकारले परिवर्तन गर्न नसकेको उनको दाबी छ।
रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश ढकालले बजारको सुस्तता, लगानीको असुरक्षा, उच्च भाडादर, दोहोरो कर, अस्थिर बैंक ब्याजदर र खुला सीमानाबाट हुने अवैध कारोबारले व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित पारेको बताए। चीनसँग जोडिएका मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा चाडपर्वको मुखमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सामान बाटोमै रोकिएको भन्दै उनले सडक सञ्चालनका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ वैशाख ८ गतेदेखि विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आए पनि २०८३ असोज १४ गतेसम्म पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छ। विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका व्यवसायीले गरेको करोडौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको तिलोत्तमा व्यापार संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद न्यौपानेले बताए।
अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति र ७% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
नेपाल २०८३ मंसिर ८ गते (नोभेम्बर २४, २०२६) मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन योग्य छ। यसैबीच, सरकारले आगामी दशकमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र केही वर्षभित्रै अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। कमलेशकुमार अग्रवालले पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले आर्थिक अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानकै क्रममा व्यवसायीलाई थुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी वित्तीय कारबाही गर्ने नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
