असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोले करिब १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिंगो नदी नियन्त्रण गर्ने आयोजनाको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
कुल १ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका २७ भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना यस बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। कालीगण्डकी करिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दीको दाना–कुश्मा खण्डका टावरहरूमा क्षति पुग्दा सात वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युत् प्रसारण अवरुद्ध भएको छ। निलगिरी १, २, मिस्त्री, थापा खोला, रेले खोला र घलेम्दी लगायतका यी आयोजनाको उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न केही महिना लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
यसअघि भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले माथिल्लो त्रिशूली ३बी २२० केभी हब तथा विभिन्न आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा ४३० मेगावाट प्रणालीबाट बाहिरिएको थियो। यसबाट प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीहरूलाई करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको स्विच्यार्डमा कालीगण्डकी नदीको कटानले क्षति पुर्याउँदा ४० मेगावाट क्षमताको परीक्षण उत्पादन रोकिएको छ, जसलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन करिब १० दिन लाग्नेछ।
उद्योगमा १२ घण्टासम्मको अघोषित लोडसेडिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ इतिहास भइसकेको दाबी गरे पनि, उद्योगहरूमा अघोषित रूपमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ। प्राधिकरणले यसलाई प्राविधिक समस्या भनेर टार्ने गरेको छ। आगामी हिउँदमा विद्युत् माग धान्न प्राधिकरणले भारतबाट १ हजार १५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले असोज १८ गते जलविद्युत आयोजनालाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले अब बिजुली उत्पादन मात्रै होइन, सिंगो नदी नियन्त्रण गर्ने आयोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। मन्त्रालयले ‘आपत्कालीन नदी नियन्त्रण तथा बाढी – पहिरो पुनस्थापना सम्बन्धी कार्यबिधि, (मस्यौदा) २०८३’ समेत तयार गरिरहेको छ।
सरकारले प्रभावित जलविद्युत करिडोरको पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। सेती/मादी करिडोरको २६२ मेगावाट र मर्स्याङ्दी करिडोरको १९० मेगावाटका आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ‘ए’ आयोजना असोज २८ गते साँझसम्म सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा मधेस प्रदेशमा विभिन्न विपद्का ४५९ घटना भएका छन्, जसमा ९२ जनाको मृत्यु भएको छ र ५०० भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। बाढी तथा डुबानले ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती, सडक र अन्य संरचनामा असर पारेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले तराई-मधेशका ८ जिल्लाका करिब १.२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
