अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइने बताएका छन्। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यस्तो जानकारी दिए।
विगत चार वर्षदेखि अलपत्र राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण मोडालिटी र प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलताले अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १२ गते यसको निर्माणबारे परमादेश जारी गरेपछि थप जटिलता थपियो।
सर्वोच्चले टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्दा वन विनाश हुने भन्दै तत्कालीन निर्णय बदर गरी उपयुक्त स्थान अध्ययन गर्न भनेको थियो। बीरेन्द्र बहादुर देउजा नेतृत्वको विज्ञ टोलीले टाँगियाबस्तीमै विमानस्थल निर्माण उपयुक्त हुने प्रतिवेदन २०७९ सालमै बुझायो। यसपछि सर्वोच्चले चार किल्ला यकिन गरी निर्माण सुरु गर्न आदेश दियो।
विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन र सर्वोच्चको परमादेशपछि चार किल्ला यकिन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको फाइल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा चार वर्षदेखि अड्किएको थियो। आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले ६ महिनाभित्र मोडालिटी टुंगो लगाउने घोषणाले निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
यादवका अनुसार, विगतमा टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटीको निर्णयमा ढिलाइ हुँदा बजेट विनियोजन भएर पनि खर्च हुन सकेको थिएन। विमानस्थलले ओगट्ने जग्गा, घरटहराको मुआब्जा वितरण, नदी नियन्त्रण र तारबार जस्ता कार्य अन्तिम चरणमा छन्। हालसम्म करिब एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। ७३ बिघा जग्गाको करिब ४९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
यस्तै, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यी विमानस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताए।
