रोल्पाको थवाङमा वैशाख १७ गते भएको विभत्स जिप दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदन आज बुझाइने भएको छ। उक्त दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको थियो। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो।
सरकारले दुर्घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिँदा सडक सुरक्षा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको कारण, सडकको अवस्था, सवारीसाधनको यान्त्रिक पक्ष र चालकको लापरबाहीबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको छ।
दुर्घटनापछि गृह मन्त्रालयले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र भविष्यमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय सिफारिस गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई दुर्घटनाको कारण पहिचान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुका साथै सडक सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
प्रतिवेदनमा के छ ?
प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रतिवेदनमा दुर्घटना हुनुका मुख्य कारणहरूमा सडकको साँघुरो र अव्यवस्थित अवस्था, सवारीसाधनको अत्यधिक गति, चालकको थकान र सम्भवतः सवारीसाधनको प्राविधिक समस्या औंल्याइएको छ। थवाङ सडकखण्ड विशेषगरी वर्षायाममा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ।
प्रतिवेदनले सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ट्राफिक नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सवारीसाधनको नियमित यान्त्रिक परीक्षणमा जोड दिएको छ। साथै, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
- दुर्घटनाको मुख्य कारण पहिचान
- दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस
- सडक सुरक्षा सुधारका लागि तत्कालिन र दीर्घकालीन उपाय
- यातायात व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव
- चालकहरूको तालिम र स्वास्थ्य परीक्षणमा जोड
सरकारी प्रतिबद्धता
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, सरकार प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैछ। ‘प्रतिवेदन बुझाइएपछि त्यसका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यात्रुहरूको सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।’
सरकारले सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउने र यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताएको छ। सडक दुर्घटनाबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको सन्दर्भमा यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नागरिकको अपेक्षा
रोल्पा दुर्घटनाले देशभरका सडकहरूको अवस्था र यातायात सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ। नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले सरकारले प्रतिवेदनको भावनाअनुसार काम गरोस् र सडकहरूलाई सुरक्षित बनाओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका सडकहरूको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सडकको स्तरोन्नति नभएसम्म यस्ता दुर्घटना भइरहने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सडकको डिजाइन, निर्माण र मर्मतसम्भारमा गुणस्तरीयता कायम गर्न माग गरेका छन्।
यस दुर्घटनाले सडक सुरक्षाको सवालमा नेपालको तयारी कस्तो छ भन्ने देखाएको छ। अब हेर्न बाँकी छ कि सरकारले प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका आधारमा कति प्रभावकारी कदम चाल्छ।
