राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशमा चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेशका प्रावधानहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेकी थिइन्।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र प्रावधान
सरकारले गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु थियो, विशेषगरी जब परिषद्को बैठकमा तत्कालिन सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थिति अनिवार्य थियो। नयाँ व्यवस्थाले कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
यस अध्यादेशको आलोचना हुँदै आएको थियो। यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संवैधानिक निकायहरूमाथि कार्यकारीको पकड बलियो पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। विपक्षी दलहरूले यसको चर्को विरोध गरेका थिए भने कतिपय संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले यसलाई असंवैधानिक समेत भनेका थिए।
राष्ट्रपतिको चासो र प्रधानमन्त्रीको जवाफ
राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी हुनुअघि नै यसका कानुनी र संवैधानिक पक्षबारे जिज्ञासा राखेको स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरू, विशेषगरी परिषद्को बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेशको औचित्य र यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाएको बुझिएको छ।
यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै ल्याइएको र यसले संवैधानिक निकायहरूलाई थप सक्रिय बनाउने स्पष्टीकरण दिएको बुझिएको छ। उनले अध्यादेशको उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिको प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाएर रिक्त पदहरूमा तत्काल पूर्ति गर्नु रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्दै यसबाट संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने र यसलाई निश्चित समयका लागि मात्र प्रयोग गरिने बताएको स्रोतको दाबी छ।
अध्यादेशको भविष्य
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेपछि यसको भविष्यबारे थप चर्चा सुरु भएको छ। यद्यपि, अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा र राष्ट्रपतिले स्पष्टीकरण बुझिसकेपछि यसलाई तत्काल फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने सम्भावना भने कम रहेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिएको छ। यस विषयले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनमा पार्ने प्रभाव भने हेर्न बाँकी नै छ।
