राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती र लापरबाही गरेको भन्दै सरकारले ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीविरुद्ध ११ अर्ब रुपैयाँ असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि गत कार्तिकमा ठेक्का तोडिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोडिँदा लाग्ने थप लागत, निर्माण अवधिमा भएको क्षति र नयाँ ठेक्का गर्दा बढ्न जाने लागत जोडेर उक्त रकम असुल गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ।
सम्झौताको ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि कम्पनीले जम्मा १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अग्रीम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न बाटो खोलिदिएपछि आयोजनाले असुली कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। जेठको दोस्रो साता अग्रीम भुक्तानी बापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला भइसकेको छ। कार्यसम्पादन जमानत बापतको थप २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पनि छिट्टै असुल गर्ने तयारी छ।
पटेल–रमण जेभीले भने उक्त कारबाही विरुद्ध हाल मध्यस्थतामा जुटेको छ। आयोजनाले कामलाई गति दिन गत जेठ २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गरेको छ। बाँध र विद्युतगृहलगायतका प्रमुख सिभिल संरचना निर्माणका लागि असार २४ गतेसम्मको म्याद तोकिएको छ।
१४ अर्ब ७ करोडको लागतमा शुरु गरिएको यस आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेसन पेश्की र रनिङ बिलमार्फत २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको थियो। यस घटनाले खरिद सम्झौता र निर्माण व्यवस्थापनमा कडाइको आवश्यकता औंल्याएको छ।
गतवर्ष मधेश सरकारले आयोजनाको सुस्त प्रगतिबारे निरीक्षण गरेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले काममा तीव्रता नदिए ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएका थिए। जेठ १३ गते पटेल रमण जेभीसहित ११ फर्मलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको थियो।
रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इञ्जिनियरिङ लिमिटेडसँग मिलेर सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध, विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। काममा ढिलासुस्ती गरेपछि गत वर्ष कार्तिक २५ गते आयोजनाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले उक्त अवधिभर सार्वजनिक खरिद कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
गत माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतले पटेल–रमण जेभीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खोलिदिएपछि नेपालका चार वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया थालेका थिए। अदालतको आदेशपछि बैंकहरूले उक्त रकम सरकारलाई बुझाएका छन्।
अदालतले कार्यसम्पादन जमानतबापत २ अर्ब ४० करोड र अग्रीम भुक्तानी जमानतबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड जमानत जफत गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको थियो। सोही अनुसार सरकारले जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ग्लोबल आईएमई बैंकले करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरेको छ। प्राइम कमर्शियल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंकले पनि आफ्नो हिस्साको भुक्तानी गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता रघुबीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छँदा पनि रमण कन्सट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो।
एक समय देशकै अग्रपङ्क्तिको निर्माण कम्पनीको रूपमा रहेको रमण कन्सट्रक्सन पछिल्लो समय ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ।
