मन्त्री लम्सालको १० खर्बको ठेक्का योजना: बहुवर्षीय बजेट प्रणालीको रणनीति
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठूला ठेक्काहरू आह्वान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले यो योजना प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री लम्सालले यस वर्ष एक वर्षे नभई तीन वर्षे बहुवर्षीय बजेट प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र सोही अनुसार बजेटको स्वरूप देखिएको स्पष्ट पारे। बहुवर्षीय बजेटमार्फत समान प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने लामो समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।
सामान्यतया एउटा ठेक्का आह्वान गर्न वन क्षेत्रको क्लियरेन्स र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नहुँदा ६ देखि ७ महिना लाग्ने गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री लम्सालले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई फरक–फरक वर्षमा लैजानुको साटो एकैपटक लैजाँदा ठूलो समय बचत हुने दाबी गरे। यसरी एकैचोटि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदा विगतमा तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने १८ देखि २१ महिनाको झन्झटिलो समय खुम्चिएर केवल ६–७ महिनामै सीमित हुने र यसबाट निर्माण कार्यका लागि थप १२ देखि १४ महिनाको अमूल्य समय उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री लम्सालले धेरै सङ्ख्यामा रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई बहुवर्षीय ढाँचामा समेटिएका कारण बजेट थोरै–थोरै रकम धेरै आयोजनामा छरिएर बाँडिएको जस्तो मात्र देखिएको उल्लेख गरे। अबको तीन वर्षको कार्यक्रमलाई फोकस गरेर सिमिलर नेचरका योजनाहरूलाई एकीकृत गर्दा धेरै कार्यक्रम देखिए पनि यसले कामको गतिलाई मन्द हुन नदिने उनले प्रष्ट पारे।
चालु आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहे तापनि यस बहुवर्षीय रणनीतिक योजनाले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समय र स्रोतको सही सदुपयोग गर्दै मुलुकमा विकासको नयाँ लहर ल्याउने विश्वास मन्त्री लम्सालले व्यक्त गरे।
बहुवर्षीय बजेट प्रणालीको कार्यान्वयन
मन्त्री लम्सालले बहुवर्षीय बजेट प्रणालीको कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई स्पष्टता प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताए। यसबाट आयोजनाहरूको लागत अनुमान र कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता आउने उनको भनाइ छ। यस प्रणालीले आयोजनाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र बीचैमा बजेट अभावका कारण काम रोकिने समस्याको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
