नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ दशकपछि ९७७ स्थायी दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत भइसकेको यो प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा लामो समयदेखि देखिएको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न यो हो कि, ३ दशकको लामो अन्तरालपछि आएको यो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ? के यो केवल संख्यात्मक वृद्धि मात्र हो वा यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई गुणात्मक रूपमा सुदृढ पार्नेछ?
सरकारले ९७७ स्थायी प्राविधिक र विशेषज्ञ दरबन्दी थप्दै
- सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९७७ स्थायी प्राविधिक र विशेषज्ञ दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ।
- यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ र अब मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन पर्खिरहेको छ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समयदेखि दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव गर्दै आए पनि यसअघि स्वीकृति मिलेको थिएन।
- ३ दशकपछि दरबन्दी थप गर्ने यो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति हुने र सेवा थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र वर्तमान आवश्यकता
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो ३ दशकमा जनसंख्या वृद्धि, रोगको ढाँचामा परिवर्तन र आधुनिक चिकित्सा प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भएको छ। तर, सोही अनुपातमा जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दी थप हुन सकेको थिएन। यसले गर्दा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक, नर्स तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिको चर्को अभाव हुँदै आएको छ।
यसअघि थुप्रै पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव पठाए पनि विभिन्न कारणले सरकारले स्वीकृति दिएको थिएन। यसपटक अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने लगभग निश्चित भएको स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयले जनाएको छ। यो निर्णयले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रक्रिया
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९७७ स्थायी प्राविधिक र विशेषज्ञ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा अति आवश्यक दरबन्दीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी यो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो। अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेपछि अब अन्तिम अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।
नागरिकमा पर्ने प्रभाव
यो दरबन्दी थपको निर्णयले विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। जनशक्ति अभावका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताको केही हदसम्म अन्त्य हुन सक्छ। सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीले समयमै विशेषज्ञ सेवा पाउन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ, जसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार ल्याउनेछ।
अबको केही समयमा मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। दरबन्दीहरू कुन-कुन क्षेत्रमा र कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने कुराले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
