सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको संशोधन प्रस्तावमा के छ? परिषदमा कानुनी शून्यता छ वा छैन? अध्यादेश किन ल्याइयो? Nmkhabar को विश्लेषण।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले विपक्षी चार दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाले सरकारविरुद्ध…
गत वर्ष संसद्ले पास गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यस्तै व्योहोराको अध्यादेश नयाँ सरकारले सिफारिस गरेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने…
सरकारले मंगलबार र बुधबार गरी ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसमा संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन संशोधनका साथै केही राजनीतिक नियुक्ति…
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सहकारी पीडितलाई राहत दिने लगायतका ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा…
सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यससँगै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस…
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले कर्मचारी…
सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मालपोत, नापी जस्ता सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।…
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसका साथै,…
