सरकारले वन ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरेको छ। यसले विकास निर्माणमा गति ल्याउने अपेक्षा…
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मुलुकको निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ। राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका…
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा महत्वपूर्ण तीन सर्तहरु अगाडि सारेको छ। यसअन्तर्गत, प्रदेश सरकारको योजना बैंकमा सूचीकृत नभएका कुनै पनि आयोजनालाई…
तीन वर्षदेखि विभिन्न निकायबीचको समन्वयको अभावमा रोकिएको काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत विद्युतीय तार विस्तार आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रीको सक्रियतामा गति लिएको छ। यसले सहरको सौन्दर्य बढाउने र…
पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले विकासे आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण लागत दोब्बरले बढेको भन्दै तत्काल…
१८ वर्षको अवधिमा ४४ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको एक महत्वपूर्ण आयोजनाको लागत बढेर ११ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। विभिन्न आठ वटा ठेक्का मार्फत भइरहेको…
