जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा ‘सनसेट कानुन’ ल्याउन समितिको सुझाव
ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउन 'सनसेट कानुन' ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने अपेक्षा छ।
ट्याग
#ऊर्जा मन्त्रालय
31 समाचारहरू
विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब बक्यौता: उद्योग र स्थानीय तहको ठूलाे दायित्व
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता पुगेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूको दायित्व सबैभन्दा धेरै…
५० अर्ब एक करोड विद्युत् बक्यौता उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत…
विद्युत नियमन आयोगकाे अध्यक्ष र सदस्यमा ३२ जनाकाे आवेदन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष पदमा १० जनाले…
विद्युत् प्राधिकरण टुक्र्याउने बहस: बजेट घोषणाले पुनः चर्कियो विवाद
सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमता…
विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि: हरित ऊर्जाको भविष्य संकटमा पार्ने कुलमानको चेतावनी
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आगामी बजेटको कर नीति विद्युतीय सवारी विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने र राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत रहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यो नीतिले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग…
ग्रीन हाइड्रोजन उपकरण आयातमा भ्याट छुट: अर्थ विधेयकमा प्रस्ताव
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा सरकारले भ्याट छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक, २०८३ मा समावेश…
५० युनिट बढी विद्युत् खपतमा ५% भ्याट: कुलमान घिसिङको कडा आपत्ति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत…
दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना: यसै वर्ष ठेक्का आह्वान, ४३ वर्षको सपना साकार
६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का यसै आर्थिक वर्षभित्र आह्वान हुने भएको छ। आयोजनाका लागि करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ, जसमध्ये २०…
महालेखाको प्रश्न: जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइनमा किन प्रगति शून्य?
ऊर्जा मन्त्रालयका जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। बूढीगण्डकी, दूधकोशी लगायतका ठूला आयोजना निर्माण सुरु हुन नसक्दा लागत बढेको छ…