सांसद रेखाकुमारी यादवले मन्त्रीहरूका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। अर्थमन्त्रीले सांसदलाई र पूर्वाधार मन्त्रीले ठेकेदारलाई धम्की दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। गृहमन्त्रीबारेको छानबिन…
एक विधेयकमाथि मतदान गर्नुअघि सांसदहरूलाई खुला प्रश्न गरिएको छ। के नेपाल चीन र इरानको जस्तो कानुन बनाउन खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। सांसदहरूलाई इतिहासमा आफ्नो…
कानुन बनेर पनि मिटरब्याज पीडितले न्याय पाएका छैनन्। ६५ हजार उजुरी थन्किएको छ। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी र जमिन लिलामको क्रम रोकिएको छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश छ। दुई वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आएको हो। यसले…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्य…
सरकारले ४० भन्दा बढी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। यसले मुलुकको कानुनी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने…
सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएको चलचित्रलाई अदालतले रोकिदिएपछि नेपालमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चर्किएको छ। यसले स्वतन्त्रताको सीमा र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसका साथै,…
