प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौताले सञ्चार क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी वर्षका रूपमा…
सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्य प्राप्तिमा कमजोर पूर्वाधार र पुरानो प्रविधि बाधक बनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको क्षमता कम हुँदा अन्य सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। दक्ष…
सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्ने भएको छ। यस कार्ययोजनाले बजेट निर्माण, राजस्व…
नापी विभागले जग्गासम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। यो एपमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार जस्ता सेवा घरमै बसेर लिन सकिनेछ। सेवाग्राहीले…
सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहमति भएको छ। पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास, हुलाक सेवालाई 'सरकारी कुरियर' बनाउने…
• आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व १४५.७% र डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.०% घरधुरीमा पुगेको छ। • ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून डिजिटल साक्षरता, सरकारी…
भारत तथा अन्य देशबाट नेपाल सडकमार्ग भित्रिने पर्यटकलाई लक्षित गरी सरकारले अनलाइन सवारी पास प्रणाली सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले यो डिजिटल…
सरकारले सुरक्षित, समावेशी र दिगो डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसका लागि युवा उद्यमी र…
अब जग्गा धितो राख्दा वा रोक्का फुकुवा गर्दा मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएको छ। सरकारले यस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै बैंक तथा…
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 'नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी' सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकाको तारको गुजुल्टो हटाउनु र देशभर सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार…
