प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्पष्टीकरण: नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन गर्दा कसैको उठिबास हुँदैन
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सरकारी जग्गा खाली गराउने सरकारी कदमबाट सुकुम्बासीलाई सडकमा नफ्याँकिने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सरकारी जग्गा खाली गराउने सरकारी कदमबाट सुकुम्बासीलाई सडकमा नफ्याँकिने स्पष्ट पारेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १८ गतेदेखि नदी किनारका अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बस्तीहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। यस अभियान अन्तर्गत स्थानीयवासीलाई १७ गते साँझसम्म घरटहरा…
सरकारले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयको कानुनी आधार र नागरिकको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको…