मधेस प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगको ५५% दरबन्दी कटौती
• मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेको छ। • यस कदमले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र जनशक्ति उपयोग…
• मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेको छ। • यस कदमले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र जनशक्ति उपयोग…
सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्को चौथो बैठकले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ। यो योजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्मका लागि तयार पारिएको…