सरकारले २२ बाट १८ मन्त्रालय कायम गर्यो: नयाँ स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
सरकारले २२ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस निर्णयसँगै नयाँ स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय कायम भएको छ। गृह, अर्थ,…
ट्याग
#नेपाल सरकार
64 समाचारहरू
सरकारले १८ मन्त्रालय रहने गरी कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय रहने गरी कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यससँगै मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेको हो।
प्रतिनिधिसभा बैठक आज १ बजे, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल
सिंहदरबारमा आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सदनको संयुक्त…
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे। संघीय संसदको अधिवेशन आजबाट सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा ‘सरसफाइ सप्ताह’ सुरु, स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् उद्घाटन
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा आज वैशाख २८ देखि जेठ १ गतेसम्म 'सरसफाइ सप्ताह २०८३' सुरु भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेताले वीर अस्पतालबाट अभियानको उद्घाटन गरिन्। सार्वजनिक…
कृषि अनुसन्धानमा बजेट र जनशक्तिको अभाव: सरकारको प्रतिबद्धता कति विश्वसनीय?
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विगतमा बजेट अभाव झेलिरहेको यस…
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक जारी
काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद बैठक जारी छ। बैठकमा विभिन्न एजेण्डामा छलफल भइरहे पनि विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज बिहान ११ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९७७ दरबन्दी थप: ३ दशकपछिको यो निर्णयको वास्तविक अर्थ के हो?
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ दशकपछि ९७७ स्थायी दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको यो प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। यसले स्वास्थ्य सेवामा…
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्पष्टीकरण: नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन गर्दा कसैको उठिबास हुँदैन
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सरकारी जग्गा खाली गराउने सरकारी कदमबाट सुकुम्बासीलाई सडकमा नफ्याँकिने स्पष्ट पारेका छन्।