काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट: पूर्वाधारलाई १५ अर्ब ३१ करोड
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट नगर सभामा पेश गरेको छ। यस बजेटमा…
ट्याग
#पूर्वाधार विकास
17 समाचारहरू
निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच टकराव: ठेक्का तोड्ने सचिवको निर्देशन
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले रोकिएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न सरकारको निर्देशन। निर्माण व्यवसायीले राज्यले अपराधी सरह व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। सरकारले मूल्य समायोजनमा…
नागढुंगा सुरुङलाई जापानबाट थप ५.७ अर्ब येन ऋण: कुल ऋण २२ अर्ब नाघ्यो
जापानले नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाका लागि थप ५.७ अर्ब जापानी येन ऋण स्वीकृत गरेको छ। यस अतिरिक्त ऋणसँगै आयोजनाको कुल ऋण २२ अर्ब जापानी येनभन्दा…
चिसापानी-बबई सुरुङमार्ग अध्ययन: कर्णालीको विकासको नयाँ अध्याय?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर्णालीको चिसापानी (बाँके) र बबई (बर्दिया) लाई जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो सुरुङमार्गले हालको…
कोशी प्रदेशमा ६ अर्ब २५ करोडको कोशी करिडोर, माथिल्लो अरुणमा लगानीको सुनिश्चितता
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले कोशी प्रदेशको पूर्वाधार, ऊर्जा, खेलकुद र पर्यटनमा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ। कोशी करिडोरको १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ, जसका…
सरकारको बजेट: ऋण ६ खर्ब ५७ अर्ब, पूर्वाधारमा ४ खर्ब ३१ अर्ब
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारले लिने ऋण र पूर्वाधारमा गरिने खर्चबीच सन्तुलन नमिलेको औंल्याए।
भोजपुरको ऐसेलु खोलामा ६ करोड ६९ लाखको पक्की पुल निर्माण सुरु
भोजपुरको ऐसेलु खोलामा कोशी प्रदेश सरकारको ६ करोड ६९ लाख लागतमा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ। यसले आमचोक र रामप्रसादराई गाउँपालिकाका बासिन्दाको आवागमन सहज…
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि: मन्त्रीहरूको आश्वासन, आयोजना नरोक्न आग्रह
पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र बजेट अभावले विकास निर्माणमा पारेको प्रभावबारे मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आयोजना नरोक्न व्यवसायीलाई…
अर्थमन्त्री वाग्ले: आगामी बजेट सुधारवादी, सुशासन र आर्थिक पुनर्संरचनामा जोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगत १५ वर्षको कुशासनबाट मुक्ति दिलाउन आगामी बजेट सुधारवादी आउने घोषणा गरेका छन्। सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार सरकारको मूल…
पूर्वाधार मुद्दा ६० दिनभित्र टुङ्ग्याउन विशेष इजलास गठन गरिने
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा पूर्वाधार मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले अदालतमा पूर्वाधार आयोजनाका मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक इजलास सिफारिस गरेको…