राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन: सिइओका घरका कामदार बैंककै खर्चमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बैंक सिइओहरूले नियमविपरीत सेवा-सुविधा लिएको खुलासा गरेको छ। सिइओहरूले बैंककै खर्चमा घरका कामदार र सुरक्षा गार्ड राखेको भेटिएको छ। कर्जाको दुरुपयोग…
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बैंक सिइओहरूले नियमविपरीत सेवा-सुविधा लिएको खुलासा गरेको छ। सिइओहरूले बैंककै खर्चमा घरका कामदार र सुरक्षा गार्ड राखेको भेटिएको छ। कर्जाको दुरुपयोग…
नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि धारणा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले सरकारलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह…
सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमनलाई मुख्य समस्या औंल्याएको छ। संस्था दर्ता र…
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता संवेदनशील…
सरकारले सहकारी संस्थामा भएका बेथितिको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो। यसका अतिरिक्त,…
जेनेरेसन जेड (Gen Z) को पछिल्लो विरोध प्रदर्शनका क्रममा देखिएका सुरक्षा कमजोरीहरूको अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ। यो समितिले यसअघि गठित आयोगको…
नेपाली कांग्रेसले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले यसलाई सरकारको 'हेपाहा प्रवृत्ति' को संज्ञा…
नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको एक समितिले सरकारद्वारा गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन कांग्रेसलाई बुझाएको छ। यो प्रतिवेदन…
कार्की आयोग प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता र कुशासन मौलाएको छ। यसले जेनजी आन्दोलन निम्त्याउन समेत भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेकपा संयुक्तले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण र पूर्वाग्रही ठहर गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ११ बुँदे निर्णयहरू सार्वजनिक…