मधेश सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरियो: समर्थन फिर्ताको घोषणा
जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाई समर्थन फिर्ताको जानकारी गराएको छ। यस निर्णयले मधेश प्रदेश सरकारको…
ट्याग
#प्रदेश सरकार
14 समाचारहरू
सातै प्रदेशमा कृषि गणना सुरु: तीनै तहको सरकारको सहभागिता
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक सातै प्रदेशमा कृषि गणना सुरु गरेको छ। यस गणनामा तीन तहकै सरकारको सहभागिता छ र तथ्याङ्क संकलनका लागि मोबाइल…
सुदूरपश्चिम सरकारको २५% बजेट खर्च: अनियमितताको आशंकामा अनुसन्धानको माग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। यो सुस्त गतिले विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् र…
कोशी प्रदेश सरकारको ११ अर्ब खर्च, २१ अर्बको आवश्यकता: किन भयो बजेटको दुरुपयोग?
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा ११ अर्ब ४ करोड मात्र खर्च गरेको छ। तर, आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी छँदा…
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन वैशाख १७ गतेदेखि
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) वैशाख १७ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सिफारिसमा…
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन वैशाख १७ गतेदेखि सुरु हुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन, बजेट अधिवेशन, वैशाख १७ गतेदेखि सुरु गर्ने गरी आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सिफारिसमा भएको यो…
बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रियामा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुट्न सकेन, प्रक्रिया अन्योलमा
बागमती प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पदमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले दाबी नछाडेपछि चयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएपछि उक्त…
सरकारद्वारा २५ सह–सचिवको सरुवा: प्रदेश र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटाइयो
सरकारले २५ जना सह–सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ जनालाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ भने ४ जनालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्…
मधेस प्रदेशमा बजेट खर्चको दयनीय अवस्था: जनताको विकासको सपनामा तुषारापात
मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। यसले प्रदेशको विकास गति सुस्त बनाएको मात्र होइन, आम मधेसी जनताको दैनिक जीवनमा समेत नकारात्मक असर…
स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर: नयाँ मापदण्डको मस्यौदा र यसका राजनीतिक अर्थ
स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ, जसमा प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ। यसले भविष्यमा…