राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। सांसदहरू…
सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य भएको छ। यस व्यवस्थाले भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।…
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। यस विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को…
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। विभागको मुख्य काम सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गरी सरकारलाई सूचना दिनु हो, नियमित सुरक्षा…
सुनसरीको देवानगन्जमा साउन १० गते भएको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ र घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका…
नेपाल टेलिभिजनले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २०.६ करोड रुपैयाँको अनियमितता गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइएको छ। खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र…
विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै राहदानी विभागले आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको जर्मन कम्पनी हटाउने तयारी विपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयको अडानपछि विभागले यो कदम…
पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई दबाब दिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गरेको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर बयान लिइएको र…
सरकारले १० सचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालय कटौतीसँगै ६ सचिव अतिरिक्त समूहमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० सचिवको संख्या पुगेको छ। चन्द्रकला पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवा…
नेपाल टेलिकमको लामो समयदेखि विवादित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गरेको छ। यसले कम्पनीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले…
