मधेस प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगको ५५% दरबन्दी कटौती
• मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेको छ। • यस कदमले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र जनशक्ति उपयोग…
• मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेको छ। • यस कदमले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र जनशक्ति उपयोग…
बागमती प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयलाई ८ मा झारेको छ। प्रदेशभर ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय सञ्चालन हुनेछन्। यस पुनर्संरचनाले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च…
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ बाट घटाएर बढीमा ८ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन साउन १…