मधेस प्रदेश सरकारको सुस्त बजेट खर्च: ११ महिनामा २१% मात्र
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४६ अर्ब…
ट्याग
#मधेस प्रदेश
72 समाचारहरू
बारा पूर्वाधार कार्यालयमा ६ महिनामा ६ प्रमुख, विकास योजना अलपत्र
बारा जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा एक वर्षको अवधिमा ६ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्। यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनाहरू अलपत्र परेका छन्, जसले…
मधेसमा रास्वपाको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा आन्तरिक विवादको असर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा मधेस प्रदेशमा आन्तरिक विवादले अधिवेशन प्रभावित भएको छ। मधेसका ८ मध्ये ७ जिल्लामा अधिवेशन हुन नसक्दा…
मधेस प्रदेशमा किसानलाई युरिया र डीएपी मल वितरण सुरु
• मधेस प्रदेश सरकारले वर्षे धान खेतीका लागि ७,३२८ मेट्रिक टन युरिया र ६,६१० मेट्रिक टन डीएपी मल वितरण सुरु गरेको छ। • प्रदेशका १३६…
रौतहटमा सवारी दुर्घटनाबाट मृत्युदर घट्यो, व्यवस्थापनमा सुधार
चालु आर्थिक वर्षमा रौतहटमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युमा कमी आएको छ। नियमित जाँच र जनचेतना अभियानले सवारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हेल्मेट नलगाउने,…
मधेस प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य संकट: एक वर्षमा १२९८ को मृत्यु
मधेस प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण एक वर्षमा १,२९८ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा १,१०६ जनाले झुन्डिएर र १९२ जनाले विष सेवन गरेर आत्महत्या…
विद्युतीय बसलाई रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने मधेस सरकारको घोषणा
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय बसलाई रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। यसले प्रदेशमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने…
मधेसका ल्याब टेक्निसियन सात महिनादेखि तलब नपाएपछि आन्दोलित
मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारी सात महिनादेखि तलबबाट वञ्चित भएका छन्। तलब, चाडपर्व भत्ता, सेवा नवीकरण लगायतका माग राख्दै उनीहरू जनकपुरधाममा धर्ना…
मधेस प्रदेशको ४१ अर्बको बजेट: कर्मचारी तलब १०% बढ्यो, विकास अनुगमनमा मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।…
मधेस प्रदेशमा अब एक करोडभन्दा कमका योजनामा बजेट नपाइने
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट नदिने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत…