प्रदेश सरकारको ४० अर्बको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही
प्रदेश सरकारहरूसँग झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति छ। यस सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख, सही मूल्याङ्कन र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले…
प्रदेश सरकारहरूसँग झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति छ। यस सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख, सही मूल्याङ्कन र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले…
कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल स्थिर सम्पत्ति ५ अर्ब १ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ। यसमध्ये मेसिनरी उपकरणको हिस्सा ४ अर्ब २४ करोड ९३…
बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६९ करोड ३७ लाख ९४…
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौं रुपैयाँका योजनाहरू नियमविपरीत टेन्डर नगरी दिइएको छ,…
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको खुलासा गरेको छ। तीमध्ये १९ वटा मधेश प्रदेशका छन्। बाँकी दुई हुम्लाको चंखेली र रामेछापको लिखु गाउँपालिका…
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा भत्ता, सुविधा, आवास र भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको देखाएको छ। श्रीलंकामा दूतावासले खरिद गरेको डेढ एकड जग्गाको…
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ, जसमध्ये अर्थ मन्त्रालयको मात्र ३७ अर्ब ६३ करोड ३१…