मधेस प्रदेशमा सरकारी खर्चमा कडाइ: मन्त्रीको सवारीदेखि बैठक भत्तासम्म नयाँ मापदण्ड
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा,…
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा,…
नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य गरिएको छ। वैदेशिक भ्रमण र सरकारी भवन भाडामा लिनेसम्बन्धी नयाँ नियमहरू पनि लागू भएका छन्।…
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ३७ बुँदे वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता मार्गदर्शन जारी गरेको छ। नयाँ सवारीसाधन खरिद र विदेश भ्रमणका लागि…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न देशभरका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो। मौजुदा…