राजनीतिक नियुक्तिमा ४ अर्बभन्दा बढीको दुरुपयोग: ६ महिनामा कति छानबिन?
सरकारले करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिनको माग उठेको छ।…
सरकारले करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिनको माग उठेको छ।…
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि अब ती निकाय कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस निर्णयले नेतृत्वको रिक्तता, संस्थागत…
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ। यस अध्यादेशले विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ।…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीलाई…
सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै संवैधानिक निकाय, समिति र प्रतिष्ठानमा रिक्त हुने पदहरूको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस निर्णयले सरकारी संयन्त्रमा महत्त्वपूर्ण…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गर्नुभएको छ। यससँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त…
राष्ट्रपतिबाट 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी भएपछि देशभरका १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। यसले प्रशासनिक संरचनामा…
सरकारले विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै १५ सय ३४ जना…
सरकारले विभिन्न १ सय १० वटा संस्थामा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने उद्देश्यले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश' राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यो अध्यादेशले विभिन्न निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले सरकारी खरिद प्रक्रियामा…