राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। सांसदहरू…
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। यस विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को…
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। विभागको मुख्य काम सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गरी सरकारलाई सूचना दिनु हो, नियमित सुरक्षा…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बुधबार पारित कार्यसम्पादन नियमावली २०८३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन्। विभागका अधिकारीहरूले गुप्तचर संस्थाहरू विश्वभर प्रधानमन्त्री कार्यालय…
