सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले लेखापरीक्षकहरू सञ्चालकको प्रभावमा परी अनियमितता ढाकछोप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले १५ करोड हिनामिना प्रकरणको रहस्य खोलेको छ। प्रतिवेदनले कानुनले…
एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले २०७५/७६ देखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। यसले स्थानीय तहको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। लेखापरीक्षण नहुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारको…
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको खुलासा गरेको छ। तीमध्ये १९ वटा मधेश प्रदेशका छन्। बाँकी दुई हुम्लाको चंखेली र रामेछापको लिखु गाउँपालिका…
• मधेश प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयमा करिब ३ अर्बको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आन्दोलनका कारण हुन सकेन। • प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी, अभिलेख व्यवस्थापन र…
मुलुकका ३१ सार्वजनिक संस्थानका ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण लामो समयदेखि हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपारदर्शी बनेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वित्तीय बेथिति र…
सरकारी निकायको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।…
