सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ…
सरकारले वन ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरेको छ। यसले विकास निर्माणमा गति ल्याउने अपेक्षा…
बर्दियाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेनाले वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको भन्दै…
