सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३' जारी भएको छ। यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ११ विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा लोकसेवा…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यससँगै देशभरका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार…
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ ऐनका कारण देशभरका १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.…
सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनपछि पदाधिकारीहरू राजीनामाको तयारीमा…
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले कर्मचारी…
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरू नै खारेज गर्नेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यस सिफारिससँगै पदाधिकारीहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सक्ने कानूनी…
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी विद्यमान प्रावधान नै खारेज गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यो कदमले विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन र नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने…
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विश्वविद्यालय समन्वय समितिले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कोठा, भवन, जमिन…
नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषयलाई सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन्। उनले विद्यार्थी संगठनहरू लोकतन्त्रका आधारभूत पाठशाला भएको…
सरकारले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमले शैक्षिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
