संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधनको तयारी छ। हाल सङ्घीय तहमा २१ वटा…
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह निर्धारण गरिएको छ। यस निर्णयले आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने भए पनि…
तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा प्रधानमन्त्रीको चासोमा पुनः ब्युँताउने प्रयास भएको छ। यो निर्णयले सरकारी खर्चमा थप भार पर्ने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने महँगो उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीहरूको विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूमा हुने कार्यक्रमका लागि होटेल तथा रिसोर्ट प्रयोगमा रोक लगाएको छ। खर्च कटौती गरी मितव्ययीता अपनाउन भन्दै…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यक्रम तथा बैठकहरू अबदेखि कार्यालयभित्रकै सभा हल वा बैठक कक्षमा मात्रै गर्न निर्देशन…
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्। उनले यसबाट राज्यकोषमा ५ वर्षमा करिब ५० करोड रुपैयाँको अनावश्यक भार पर्ने…
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ…
