भूमि मन्त्रालयका कार्यक्रम अब कार्यालयबाटै संरचनामा गर्नुपर्ने
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू अब केन्द्रीय कार्यालयबाटै संरचनागत रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यसले देशभरका सेवा प्रवाहमा…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू अब केन्द्रीय कार्यालयबाटै संरचनागत रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यसले देशभरका सेवा प्रवाहमा…
काठमाडौं महानगरपालिकाले गैरीगाउँको सुकुमबासी बस्ती खाली गराएको छ। सरकारको निर्देशनमा सुरु भएको यो अभियान अन्तर्गत सिनामंगलतर्फ पनि डोजर पुगेको छ। करिब ८० प्रतिशत सुकुमबासी आफैं…
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोड दिएको छ।
सरकारले आगामी तीन महिनाका लागि सबै कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै यो निर्देशन जारी…
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यस रिटले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको उठिबासको जोखिमलाई उजागर गरेको छ।…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। यसले उपस्थिति अभिलेखनमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै तनहुँका दुई स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र २०८३ को पठनपाठन वैशाख २१ अगावै सुरु गर्ने भएका छन्। यसले केन्द्रीय र स्थानीय…